भारतीय लोकशाहीच्या वाटचालीत आरक्षण हा केवळ धोरणात्मक मुद्दा नसून तो सामाजिक न्यायाच्या संघर्षाचा आरसा आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशाने समानतेचा मार्ग स्वीकारला, पण शतकानुशतके चालत आलेल्या सामाजिक विषमतेचे ओझे एका रात्रीत उतरवणे शक्य नव्हते. त्यामुळेच संविधानाने आरक्षणाची तरतूद करून वंचित, दुर्बल आणि मुख्य प्रवाहाबाहेर ढकलल्या गेलेल्या समाजघटकांना संधी देण्याचा प्रयत्न केला. आरक्षणामागील मूळ हेतू अन्यायाची भरपाई करणे आणि समान संधी उपलब्ध करून देणे हाच होता. मात्र आज, सात दशकांहून अधिक काळानंतर, आरक्षण हा विषय पुन्हा एकदा तीव्र चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.
एकीकडे आरक्षणामुळे अनेक पिढ्यांचे जीवनमान उंचावल्याचे वास्तव आहे, तर दुसरीकडे त्याच्या गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारीही दुर्लक्षित करता येत नाहीत. गुणवत्तेचा प्रश्न, वाढती स्पर्धा, आर्थिक विषमता आणि राजकीय हस्तक्षेप यामुळे आरक्षणाबाबत समाजात मतभेद तीव्र झाले आहेत. त्यातूनच 'आरक्षण अजूनही गरज आहे का?', 'ते फक्त राजकीय साधन बनले आहे का?' की 'बदलत्या परिस्थितीत ही काळाची अपरिहार्य मागणी आहे?' असे प्रश्न स्वाभाविकपणे उभे राहतात. या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाकडे भावनिक नव्हे, तर वास्तववादी आणि संवेदनशील दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. सामाजिक समतेच्या ध्येयाशी प्रामाणिक राहून या धोरणाचे आत्मपरीक्षण करणे, हीच आजच्या काळाची खरी गरज आहे.
आरक्षणामागील मूळ उद्देश
आरक्षणामागील मूळ उद्देश समजून घेतल्याशिवाय या संकल्पनेचे योग्य मूल्यमापन करता येत नाही. भारतीय समाजव्यवस्था शतकानुशतके विषमतेवर आधारलेली होती. जात, जन्म आणि सामाजिक दर्जा यांवरून काही समाजघटकांना शिक्षण, रोजगार, सत्तेपासून आणि मानवी प्रतिष्ठेपासून दूर ठेवण्यात आले. या ऐतिहासिक अन्यायाचे परिणाम पिढ्यानुपिढ्या भोगावे लागले. स्वातंत्र्यानंतर संविधानाने सर्वांना समान अधिकार दिले असले, तरी प्रत्यक्षात समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष उपाययोजना आवश्यक होत्या. त्यातूनच आरक्षणाची संकल्पना पुढे आली.
आरक्षणाच्या पहिला आणि महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे सामाजिक अन्यायाची भरपाई करणे. केवळ कायद्याने समानता जाहीर करणे पुरेसे नसून वंचित घटकांना शिक्षण व नोकरीत प्रत्यक्ष संधी मिळणे गरजेचे होते. आरक्षणाद्वारे अनुसूचित जाती, जमाती व मागासवर्गीय समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. दुसरा उद्देश म्हणजे सामाजिक समता प्रस्थापित करणे. प्रशासन, शिक्षणसंस्था आणि लोकप्रतिनिधित्वात विविध समाजघटकांचा सहभाग वाढावा, निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा आवाज ऐकू यावा आणि आत्मसन्मानाची जाणीव निर्माण व्हावी, हा त्यामागचा विचार था. त्यामुळे आरक्षण हे कोणतीही सवलत नसून सामाजिक न्याय साध्य करण्यासाठीचे घटनात्मक साधन आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
आरक्षणाची आजची गरज (समर्थक बाजू)
आरक्षणाची गरज आता संपली आहे, असा दावा वारंवार केला जातो; मात्र सामाजिक वास्तव पाहिले असता तो पूर्णतः स्वीकारता येत नाही. संविधान लागू होऊन अनेक दशके उलटली असली, तरी भारतीय समाजातील सामाजिक व आर्थिक विषमता आजही ठळकपणे दिसून येते. ग्रामीण भागातील मोठा वंचित वर्ग, मागास समाजघटक आणि आदिवासी समुदाय अजूनही शिक्षण, आरोग्य व रोजगाराच्या संधींपासून दूर आहेत. अशा परिस्थितीत आरक्षण ही केवळ ऐतिहासिक तरतूद न राहता आजही आवश्यक असलेली सामाजिक उपाययोजना ठरते.
आजही अनेक ठिकाणी जातीय भेदभाव, अस्पृश्यतेचे अप्रत्यक्ष स्वरूप आणि संधींमधील असमानता अनुभवास येते. स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये किंवा उच्च शिक्षणात समान प्रारंभीबिंदू नसताना सर्वांकडून समान अपेक्षा ठेवणे अन्यायकारक ठरते. आरक्षणामुळे वंचित घटकांना स्वतःची क्षमता सिद्ध करण्याची संधी मिळते आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात प्रवेश करता येतो. आरक्षणामुळे केवळ व्यक्ती नव्हे, तर संपूर्ण समाजघटक उन्नत होतो, हे गेल्या काही दशकांत सिद्ध झाले आहे. शिक्षण व नोकरीत संधी मिळाल्याने अनेक कुटुंबांचे जीवनमान उंचावले, आत्मसन्मान वाढला आणि पिढ्यानुपिढ्यांच्या दारिद्र्याचा साखळदंड तुटला. तसेच प्रशासन व निर्णयप्रक्रियेत विविध समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व वाढल्याने लोकशाही अधिक सर्वसमावेशक झाली आहे.
आरक्षणाचा गैरवापर (टीकात्मक बाजू)
आरक्षणाचा उद्देश सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे हा असला, तरी अलीकडच्या काळात या व्यवस्थेचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. आरक्षणाचा लाभ समाजातील सर्वात दुर्बल घटकांपर्यंत पोहोचण्याऐवजी अनेकदा तो काही विशिष्ट वर्गांपुरताच मर्यादित राहतो, ही गंभीर बाब आहे. तथाकथित 'क्रीमी लेयर'मधील लोक शिक्षण, संपन्नता आणि संधी असूनही आरक्षणाचा फायदा घेताना दिसतात, त्यामुळे खऱ्या गरजू घटकांना संधी नाकारली जाते.
तसेच आरक्षणाचा वापर सामाजिक सुधारणेपेक्षा राजकीय साधन म्हणून होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. निवडणूक लाभासाठी नव्या आरक्षणाची आश्वासने दिली जातात, समाजातील असंतोष भडकवला जातो आणि आरक्षणाचा मुद्दा मतांच्या राजकारणात अडकतो. परिणामी, आरक्षणाचा मूळ हेतू मागे पडतो. याशिवाय, सतत वाढणाऱ्या आरक्षणामुळे गुणवत्ता आणि कार्यक्षमतेबाबत प्रश्न उपस्थित होतात. समान स्पर्धा न राहिल्याने काही ठिकाणी असंतोष व विभाजनाची भावना निर्माण होते. विशेषतः तरुणांमध्ये आरक्षणामुळे संधी हिरावल्या जात असल्याची भावना वाढीस लागली आहे.
आर्थिक निकष व बदलती परिस्थिती
भारतीय समाजाच्या वेगाने बदलत असताना आरक्षणाच्या चौकटीतही बदल अपेक्षित ठरतात. सुरुवातीला आरक्षणाचा आधार प्रामुख्याने सामाजिक मागासलेपणा होता; मात्र आज केवळ जातीपुरते मर्यादित राहिलेली नाही. वाढती बेरोजगारी, शिक्षणाचा वाढता खर्च आणि आर्थिक असमानता यामुळे अनेक घटक, जातभेदापलीकडे जाऊन, संधींपासून वंचित राहू लागले आहेत. त्यामुळे आरक्षणात आर्थिक निकषांचा विचार होणे ही काळाची गरज ठरू लागली आहे.
आज अशा अनेक कुटुंबांचा समावेश गरीब वर्गात होतो, जे सामाजिकदृष्ट्या पुढारलेले मानले जात असले तरी आर्थिक दुर्बलतेमुळे शिक्षण व रोजगाराच्या संधींपासून दूर राहतात. अशा परिस्थितीत केवळ जातीय आधारावर धोरण ठरवणे अपुरे ठरते. आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षणामुळे या वंचित घटकांना न्याय मिळण्याची शक्यता निर्माण होते. मात्र आर्थिक निकषांचा स्वीकार करताना सामाजिक वास्तव्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. सामाजिक भेदभाव अजूनही अस्तित्वात असल्याने आर्थिक निकष हे सामाजिक आरक्षणाला पर्याय नसून त्याची पूरक व्यवस्था म्हणून पाहिले पाहिजेत.
तरुणाई आणि आरक्षण
आजची तरुणाई ही देशाच्या भविष्याची खरी शिल्पकार आहे; मात्र आरक्षणाच्या प्रश्नावर तीव्र मतभेदही याच वर्गात अधिक दिसून येतात. वाढती स्पर्धा, मर्यादित रोजगार संधी आणि गुणवत्तेवर आधारित अपेक्षा यामुळे अनेक तरुणांना आरक्षणामुळे अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण होते, विशेषतः खुल्या प्रवर्गातील तरुणांमध्ये असंतोष वाढत असल्याचे चित्र दिसते.
दुसरीकडे, वंचित समाजातील तरुणांसाठी आरक्षण ही संधींची दारे उघडणारी व्यवस्था ठरते. समान प्रारंभीबिंदू नसताना समान स्पर्धा अपेक्षित ठेवणे हेच अन्यायकारक ठरते, ही बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आरक्षणामुळे या तरुणांना आत्मविश्वास मिळतो आणि ते मुख्य प्रवाहात सहभागी होऊ शकतात. मात्र अपुरी माहिती, भावनिक मांडणी आणि राजकीय प्रभावामुळे तरुणांत गैरसमज वाढत आहेत. त्यामुळे आरक्षणावर संवादाऐवजी संवाद, संवेदनशीलता आणि वस्तुनिष्ठ विचारांची गरज आहे.
पुढचा मार्ग (उपाय व सुधारणा)
आरक्षणाबाबत वाढत चाललेले मतभेद आणि असंतोष लक्षात घेता, या व्यवस्थेचे आत्मपरीक्षण करणे अत्यावश्यक आहे. आरक्षण पूर्णपणे नाकारण्याऐवजी त्यात आवश्यक सुधारणा करून ते अधिक न्याय्य व परिणामकारक बनवणे, हाच पुढचा मार्ग ठरू शकतो. सर्वप्रथम, आरक्षण धोरणाचे नियमित आणि पारदर्शक पुनरावलोकन केले गेले पाहिजे, जेणेकरून त्याचा लाभ खऱ्या गरजू घटकांपर्यंत पोहोचेल.
'क्रीमी लेयर'ची अंमलबजावणी अधिक कठोर करणे आवश्यक आहे. सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झालेल्या घटकांनी आरक्षणाचा लाभ पुढील पिढ्यांसाठी सोडणे, हा सामाजिक जबाबदारीचा भाग असायला हवा. तसेच शिक्षणाच्या प्राथमिक स्तरापासून गुणवत्तापूर्ण व समान संधी उपलब्ध करून दिल्यास आरक्षणावरील ताण कमी होऊ शकतो. आरक्षणासोबत कौशल्यविकास, रोजगारनिर्मिती आणि शिक्षणसुधारणांवर भर देणे गरजेचे आहे.
निष्कर्ष
आरक्षण हा प्रश्न केवळ समर्थन किंवा विरोधाच्या चौकटीत बंदिस्त करून चालणार नाही. तो भारतीय समाजातील ऐतिहासिक विषमता, सामाजिक न्याय आणि समान संधी या मूलभूत मूल्यांशी जोडलेला आहे. आरक्षणामुळे अनेक वंचित घटक मुख्य प्रवाहात आले, हे नाकारता येत नाही; मात्र त्याचवेळी त्यातील त्रुटी, गैरवापर आणि असमान वितरण यांकडेही डोळेझाक करता येणार नाही. त्यामुळे आरक्षण पूर्णपणे रद्द करणे किंवा अंध समर्थन करणे, हे दोन्ही टोकाचे दृष्टिकोन ठरतात. आज गरज आहे ती संतुलित, संवेदनशील आणि वास्तववादी धोरणांची. सामाजिक समता हे अंतिम ध्येय ठेवून आरक्षणाकडे साधन म्हणून पाहिले गेले पाहिजे.